नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय शासन प्रणाली लागू गरी क्षेत्रगत रुपमा तीनै तहले गर्ने कार्यहरूको सूचीसमेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेशस्तरका विद्युत, लोकमार्ग, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र अधिकारको सूची भित्र समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ मा उल्लिखित कार्यहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा राखिएकोमा मिति २०७८।०१।२९ गतेको कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रीपरिषद) को निर्णयानुसार साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन भई हाल भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना भएपश्‍चात् यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, मन्त्रालय रहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७८।०९।१३ गतेको संशोधित कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हाल भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय भित्र यस  कार्कायालयको कार्य क्षेत्र भित्र सडक, यातायात एवम् आवास रहेको छ । उक्त नियमावली अनुसार प्रदेशस्तरको प्रदेश लोकमार्ग तथा यातायात, प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण, शहरी विकास योजनाहरुको कार्यन्वयन  यस कार्यालयद्वारा सम्पादित हुन्छ। साथै भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवम् आवश्यक समन्वय र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान लगायत कार्य यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिन्छ